NET National Environmental Programs and Policies

राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम और नीतियाँ (National Environmental Programs and Policies)

राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियाँ और कार्यक्रम (भारत) 

परिचय और महत्व

भारत में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक समेकित नीति और कानूनी ढांचा है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) संचालित करता है। 

ये राष्ट्रीय नीतियाँ और कार्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास और आर्थिक वृद्धि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संतुलित हो -अर्थात सतत विकास (sustainable development) का मार्ग पकड़ा जाए.

प्रमुख राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियाँ (Policies)

यहाँ कुछ मुख्य पर्यावरण-नीतियाँ दी जा रही हैं:

1. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 (National Environment Policy, NEP 2006)

यह नीति पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क देती है। 

इसके उद्देश्य: महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रणालियों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संसाधन-दक्ष उपयोग, पर्यावरण-शासन की मजबूती, और आर्थिक नियोजन में पर्यावरणीय मुद्दों का समावेश। 

नीति यह भी मानती है कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि नागरिकों, व्यवसायों, और अन्य क्षेत्रों की भी भूमिका है। 

यह नीति पहले की नीतियों को हटाने की बजाय उन्हें संक्षिप्त और मजबूत बनाती है, जैसे: राष्ट्रीय वन नीति (1988), 1992 की संरक्षण रणनीति, प्रदूषण नियंत्रण नीति, आदि। 

2. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 (National Forest Policy, 1988)

यह नीति वनों के संरक्षण और पुनरावृत्ति (afforestation) पर जोर देती है। 

इसमें स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव है - यानी “जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट (JFM)” का आईडिया प्रमुख था। 

वन्यजीव संरक्षण, वनीकरण, स्थानीय वनों का समुचित उपयोग, और जंगलों का स्थायी प्रबंधन — ये इसके मुख्य तत्व हैं। 

3. अन्य पॉलिसी-प्रभेद

प्रदूषण निवारण (Pollution Abatement) पर नीति वक्तव्य (1992)। 

राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति (National Conservation Strategy) और “पर्यावरण एवं विकास” पर नीति वक्तव्य, 1992। 

राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (National Biodiversity Action Plan, NBAP) – जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ाने के लिए। 

राष्ट्रीय जल नीति (National Water Policy, 2002) - जल संसाधन प्रबंधन को पर्यावरण दृष्टिकोण से जोड़ने का काम करती है। 

अन्य सेक्टर-नीतियाँ भी पर्यावरण-प्रबंधन में योगदान देती हैं: राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आदि। 

3. राष्ट्रीय पर्यावरण-कार्यक्रम (Programs / Missions)

नीतियों को लागू करने के लिए भारत ने कई राष्ट्रीय कार्यक्रम (मिशन) और योजनाएँ बनाई हैं। कुछ महत्वपूर्ण:

1. राष्ट्रीय कार्य योजना – जलवायु परिवर्तन (National Action Plan on Climate Change, NAPCC)

यह 2008 में लॉन्च किया गया था। 

इसके अंदर 8 मिशन हैं:

1. नेशनल सोलर मिशन (National Solar Mission)

2. एनर्जी एफिशियेंसी मिशन (Mission for Enhanced Energy Efficiency)

3. सस्टेनेबल हैबिटैट मिशन (Sustainable Habitat)

4. वाटर मिशन (National Water Mission)

5. हिमालय पारिस्थितिक प्रणालियों का संरक्षण (Sustaining Himalayan Ecosystem)

6. ग्रीन इंडिया मिशन (Green India Mission) — वनों, हरियाली, और कार्बन सिंक को बढ़ाना। 

7. सतत कृषि मिशन (Sustainable Agriculture) — जलवायु-अनुकूल खेती, जलवर्षा संरक्षण, बीजों का अनुकूलन।

8. जलवायु-ज्ञान मिशन (Strategic Knowledge for Climate Change) — जलवायु विज्ञान, अनुसंधान और मॉडलिंग। 

इन मिशनों के ज़रिए भारत लक्ष्य करता है कि आर्थिक विकास के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करे और जलवायु-रणनीति अपनाए।

2. प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger)

यह वन्यजीव संरक्षण का एक ऐतिहासिक और प्रमुख कार्यक्रम है। 

उद्देश्य: बाघों की संख्या बनाए रखना, उनके अभयारण्यों और रिज़र्वों का प्रबंधन करना, और लोगों तथा जंगलों के बीच संतुलन सुनिश्चित करना। 

ये कार्यक्रम वन नीति और वन्य जीव संरक्षण नीति के साथ जुड़ा हुआ है।

3. राष्ट्रीय हरित न्यूपत्र (Green Credit Programme)

यह एक अपेक्षाकृत नया कार्यक्रम है, LiFE (Lifestyle for Environment) पहल का हिस्सा। 

उद्देश्य: वॉलंटरी (स्वैच्छिक) पर्यावरण-क्रियाओं (जैसे पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना) के लिए “हरित क्रेडिट” देना — एक तरह का बाजार-आधारित इंसेंटिव सिस्टम। 

यह कार्यक्रम नागरिकों, समाजों और कंपनियों को पर्यावरण-हितैषी गतिविधियों में जोड़ने की दिशा में काम करता है।

4. सामाजिक वानिकी (Social Forestry)

यह कार्यक्रम वनों के सामाजिक उपयोग को बढ़ाने, वानिकी को स्थानीय समुदायों के साथ जोड़ने, और वनों का पुनरुद्धार करने के लिए है। 

गरीब या ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर वानिकी की भूमि उपयोग की जाती है — ईंधन, फॉडर, टिकाऊ लकड़ी आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए। यह तरीका स्थानीय लोगों को भी वनों के संरक्षण में भाग लेने का अवसर देता है।

5. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal – NGT)

पर्यावरण मुद्दों की कानूनी निगरानी और त्वरित निपटान के लिए NGT स्थापित किया गया है। 

एनजीटी अधिनियम 2010 के अनुसार, यह ट्रिब्यूनल पर्यावरण संरक्षण, वनों और प्राकृतिक संसाधन के मामलों को सुनने और फैसले देने में सक्षम है। 

यह पर्यावरण-नियमन को सख्त करने और ज़िम्मेदार पक्षों को जवाबदेह बनाकर नीति की कमियों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

4. चुनौतियाँ और सीमाएँ

क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ: नीति तो अच्छे हैं, लेकिन उनका “नकदी लागू करना” (on-ground implementation) अक्सर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, और संसाधन कमी की वजह से चुनौतीपूर्ण होता है।

समन्वय की कमी: बहुत सारी नीतियाँ और मिशन विभिन्न मंत्रालयों (जैसे कृषि, जल, ऊर्जा) के अंतर्गत आते हैं, इसलिए समन्वय में बाधाएँ आती हैं।

नागरिक भागीदारी: जबकि कुछ नीतियाँ नागरिकों को शामिल करती हैं (जैसे ग्रीन क्रेडिट), लेकिन अक्सर स्थानीय लोगों या कम संसाधन-क्षमता वाले समूहों की भागीदारी सीमित होती है।

वित्तीय संसाधन: पर्यावरणीय कार्यक्रमों को चलाने के लिए भारी निवेश की ज़रूरत होती है — लेकिन हमेशा पर्याप्त बजट नहीं मिलता है।

पर्यावरण-स्वास्थ्य संबंध: नीतियों को आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को बैलेंस करना पड़ता है, और स्वास्थ्य-प्रभाव (जैसे प्रदूषण के कारण बीमारी) पूरी तरह मापना और संबोधित करना मुश्किल है।